नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट
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नोटबंदी मामले में दाखिल निजी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
वर्ष 2016 की नोटबंदी से जुड़े कुछ लोगों की तरफ से दाखिल व्यक्तिगत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला आ चुका है इसलिए सभी व्यक्तिगत मामलों पर सुनवाई को बंद किया जाता है.
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नोटबंदी पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में में याचिका दायर
पुनर्विचार याचिका वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो उन 58 याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने आठ नवंबर, 2016 को घोषित नोटबंदी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.
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जानिए सुप्रीम कोर्ट के नोटबंदी के फैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया.
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"सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में असहमति का फैसला " : नोटबंदी को लेकर SC के फैसले पर बोले चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने ट्वीट करते हुए कहा कि “एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दिया तो हम उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं. हालांकि, यहां यह बताना जरूरी है कि फैसला पूर्ण बहुमत से नहीं आया है.”
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नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अहम सवालों के दिए जवाब
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
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"क्या राहुल गांधी अब देश से माफी मांगेंगे?" नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का सवाल
जस्टिस एसए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्थिक मामले में संयम बरतने की जरूरत होती है. अदालत सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती. पीठ में जस्टिस नज़ीर के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं.
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कोर्ट ने नोटबंदी को सही माना, इसका मकसद गरीब कल्याण था : SC के फैसले पर BJP
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट ने नोटबंदी को सही माना है, इसका मकसद गरीब कल्याण था.
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'नोटबंदी गैरकानूनी' : सुप्रीम कोर्ट की जज बी. वी. नागरत्ना ने फैसले पर जताई असहमति
इस मामले में जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने सहमति जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का 8नवंबर का नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था.
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5-point news: नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की कही पांच बड़ी बातें
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच के बाद हमने पाया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती है क्योंकि यह केंद्र सरकार से निकली है और हमने माना है कि टर्म सिफ़ारिश को वैधानिक योजना से समझा जाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 की नोटबंदी को दिया वैध करार, सभी 58 याचिकाएं खारिज
केंद्र के नवंबर 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को वैधानिक करार दिया है.
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नोटबंदी की वैधानिकता पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला : 10 बड़ी बातें
केंद्र के नवंबर 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है. सरकार के इस कदम ने रातों-रात 10 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन से वापस ले लिए थे.
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नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
छह साल पहले नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. कुल 58 याचिकाओं पर फैसला सुनाया जाएगा. यह जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ का फैसला होगा. जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना दो फैसले सुनाएंगे.
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नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनाएगा फैसला
वर्ष 2016 में नोटबंदी को चुनौती देते हुए दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा. जस्टिस अब्दुल नजीर के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी. संविधान पीठ के पांच जजो के बीच फैसले को लेकर एकमत है.
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सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर मोदी सरकार के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड मांगे
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बुधवार को निर्देश दिया कि वे सरकार के 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट को बंद करने के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करें. न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रखा.
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RBI और केंद्र सरकार ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले का किया बचाव
Demonetisation: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरबीआई के पास मुद्रा के मुद्दों से संबंधित सर्वोच्च अधिकार है, इसलिए सिफारिशें आरबीआई से निकलनी चाहिए, न कि केंद्र सरकार से.
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नोटबंदी मामले में दाखिल निजी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
वर्ष 2016 की नोटबंदी से जुड़े कुछ लोगों की तरफ से दाखिल व्यक्तिगत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला आ चुका है इसलिए सभी व्यक्तिगत मामलों पर सुनवाई को बंद किया जाता है.
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नोटबंदी पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में में याचिका दायर
पुनर्विचार याचिका वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो उन 58 याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने आठ नवंबर, 2016 को घोषित नोटबंदी को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.
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जानिए सुप्रीम कोर्ट के नोटबंदी के फैसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया.
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"सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में असहमति का फैसला " : नोटबंदी को लेकर SC के फैसले पर बोले चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने ट्वीट करते हुए कहा कि “एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दिया तो हम उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं. हालांकि, यहां यह बताना जरूरी है कि फैसला पूर्ण बहुमत से नहीं आया है.”
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नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अहम सवालों के दिए जवाब
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार, नोटबंदी पर फैसला, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
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"क्या राहुल गांधी अब देश से माफी मांगेंगे?" नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का सवाल
जस्टिस एसए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्थिक मामले में संयम बरतने की जरूरत होती है. अदालत सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती. पीठ में जस्टिस नज़ीर के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं.
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कोर्ट ने नोटबंदी को सही माना, इसका मकसद गरीब कल्याण था : SC के फैसले पर BJP
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट ने नोटबंदी को सही माना है, इसका मकसद गरीब कल्याण था.
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'नोटबंदी गैरकानूनी' : सुप्रीम कोर्ट की जज बी. वी. नागरत्ना ने फैसले पर जताई असहमति
इस मामले में जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने सहमति जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का 8नवंबर का नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था.
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5-point news: नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की कही पांच बड़ी बातें
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच के बाद हमने पाया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती है क्योंकि यह केंद्र सरकार से निकली है और हमने माना है कि टर्म सिफ़ारिश को वैधानिक योजना से समझा जाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 की नोटबंदी को दिया वैध करार, सभी 58 याचिकाएं खारिज
केंद्र के नवंबर 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को वैधानिक करार दिया है.
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नोटबंदी की वैधानिकता पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला : 10 बड़ी बातें
केंद्र के नवंबर 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है. सरकार के इस कदम ने रातों-रात 10 लाख करोड़ रुपये सर्कुलेशन से वापस ले लिए थे.
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नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
छह साल पहले नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. कुल 58 याचिकाओं पर फैसला सुनाया जाएगा. यह जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर, जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ का फैसला होगा. जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना दो फैसले सुनाएंगे.
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नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को सुनाएगा फैसला
वर्ष 2016 में नोटबंदी को चुनौती देते हुए दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा. जस्टिस अब्दुल नजीर के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी. संविधान पीठ के पांच जजो के बीच फैसले को लेकर एकमत है.
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सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर मोदी सरकार के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड मांगे
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बुधवार को निर्देश दिया कि वे सरकार के 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट को बंद करने के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करें. न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनीं और अपना फैसला सुरक्षित रखा.
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RBI और केंद्र सरकार ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले का किया बचाव
Demonetisation: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरबीआई के पास मुद्रा के मुद्दों से संबंधित सर्वोच्च अधिकार है, इसलिए सिफारिशें आरबीआई से निकलनी चाहिए, न कि केंद्र सरकार से.
